गंभीर स्वरूपाच्या शेतकरी प्रश्नावर विज वितरणसह संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावा अन्यथा होळीच्या आंदोलनाला सामोरे जा –जिल्हाध्यक्ष औताडे.
गंभीर स्वरूपाच्या शेतकरी प्रश्नावर विज वितरणसह संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावा अन्यथा होळीच्या आंदोलनाला सामोरे जा –जिल्हाध्यक्ष औताडे.
आज रोजी जिल्ह्यासह श्रीरामपूर, राहता, राहुरी या श्रीरामपूर उपविभागच्या कक्षेत येणाऱ्या तालुक्यामध्ये शासनाचे ऊर्जा, सहकार, वित्त, आपत्ती व्यवस्थापणसह आदी विभाग शेतकरी विरोधी भूमिका घेत आहे.याबाबद शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष व श्रीरामपूर तालुका दुष्काळ निवरण समितीचे अध्यक्ष अनिल औताडे यांच्या शिष्टमंडळाने श्रीरामपूर उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांतधिकारी अनिल पवार साहेब यांना एका निवेदणाद्वारे कळविले आहे.ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर महावितारण कंपनीने शेतकरी विरोधी भूमिका घेऊन कुठलीही पूर्व कल्पना न देता अचानक शेतीचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचे काम विज बिल वसुलीसाठी सुरू केले आहे. वास्तविक याबाबत महावितरण कंपनीने पंधरा दिवस अगोदर (५६)१ अन्वये नोटीस देऊन शेतकऱ्यांना पूर्व सूचना देणे, वीज नियमक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे बंधनकारक आहे. परंतु वीज वितरण कंपनी तसे न करता अचानक शेतकऱ्यांचा चालू असलेला शेतीचा वीजपुरवठा खंडित करून रब्बीतील शेवटच्या पाण्यावर असलेली पिके पाण्याअभावी जाळण्याचे काम करत आहे. शासनाचे कुठलेही लेखी आदेश नसताना वीज वितरण कंपनीने वापरलेल्या विजेची वसुली करत आहे.वीज वितरण कंपनीला मुख्यमंत्री निधीतून ६७% अनुदान शेती वीज बिलापोटी प्रत्येक वर्षा अखेर दोन ते अडीच हजार कोटी रुपये अशी एवढी मोठी रक्कम अनुदान म्हणून शेती विज वापरपोटी मिळत आहे.या अनुदानापोटी वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना २४ तास वीज पुरवठा पूर्ण दाबाने करणे बंधनकारक आहे. परंतु वीज वितरण कंपनी शासनाचे ६७% अनुदान घेऊनही शेतकऱ्यांना आठच तास वीज पुरवठा करते.अक्षरशः आठ तासही पुर्ण दाबाने देण्यास कंपनी असमर्थ दिसून येत आहे .वास्तविक या बाबत व्यवहार्य विचार केल्यास ज्यावेळी वीज वितरण कंपनी २४ तास वीज पुरवठा करेल त्यावेळी शेतकऱ्यांनी ३३’/, टक्के वीज बिल भरायचे आहे.प्रत्यक्षात मात्र वीज वितरण कंपनी आठ तासच शेती क्षेत्राला विज दिली जाते. त्यातही पूर्ण क्षमतेने व पूर्ण दाबाने वीज पुरवठा करत नाही. तसेच रोहित्र, केबल,फ्युज आदी साहित्याचा बिघाड झाल्यास वीज वितरण कंपनी कुठलीही देखभाल दुरुस्तीचे काम करत नाही.सदर कामे ही शेतकऱ्यांना लोक वर्गणी करून करावी लागतात. ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यास शेतकऱ्यांना संबंधित वायरमन कडून खाजगी दुरुस्त करण्यासाठीही परमिट साठी पैसे द्यावे लागतात.याबाबत संबंधित वीज वितरण कंपनीचे क्षेत्रीय कर्मचारी शेतकऱ्यांना जळालेले ट्रान्सफॉर्मर कंपनी मार्फत दुरुस्त करून न देता खाजगी भरण्यासही वेठीस धरतात. खरिपात नुकसान झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांना अद्याप नैसर्गिक आपत्ती निवारण कायद्याअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती निधी मिळालेला नसून त्या बाबद संबंधित मंत्र्यांनी पत्रकबाजी करून फक्त पाठ थोपटून घेण्याचे काम केले.तसेच दोन्हीही सरकारने कर्जमाफी योजनेमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली आहे. मागील वर्षी अतिरिक्त ऊस उपलब्धतेमुळे उसाच्या कारखान्यांनी खोडक्या केल्या. शेतकऱ्यांना ऊस तोडीसाठी कारखान्या व्यतिरिक्त वेगळे पैसे मोजावे लागले दोन वर्षात राज्यात शेतकऱ्यांची वीज तोडली म्हणून दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरीही याबाबत शासन संवेदनशील दिसून येत नाही .आज रोजी सोयाबीन व कापसाचे व दुधाचे भाव ५० टक्क्यांनी कमी आहेत .याबाबत केंद्र व राज्य कुठलेही सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रति सहानुभूती दाखवण्यास तयार नाहीत. राज्यातील कुठल्याही पक्ष्याकडे शेतकऱ्यांचं व सामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याची मानसिकता तसेच क्षमता राहिलेली नाही.आघाडी तडजोड्या करून सत्ता मिळवायांच्या व सदर सत्तेतून फक्त शेतकऱ्यांची लूटच करायची हाच दृष्टिकोन दिसून येत आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मध्यप्रदेश सरकार प्रमाणे याही सरकारने शेतकरी वीज बिल माफीच्या निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची मिडियामध्ये येऊन सांगितले होते. आज रोजी देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री आहेत आणि त्यांच्याकडूनच अशी दुतोंडी भूमिका दिसून येत आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना आयोगाच्या नियमानुसार वीज बिल वसुलीसाठी ट्रांसफार्मर बंद करता येत नाही .संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांनी अशी कृती केल्यास पन्नास रुपये प्रति तास प्रति हॉटस्पॉवर नुसकान भरपाई मागण्याचा अधिकार शेती ग्राहकाला आहे. तसेच वीज नियम कायदा १८८५अन्वये शेतातील उभे रोवित्र कंडक्टर याबाबतची भूभाडे मागणीचाही अधिकार शेतकऱ्यांना आहे. परंतु राज्यात अद्याप कुठल्याही शेतकऱ्यांना याबाबतची भूभाडे वीज वितरण कंपनी अस्तित्वात आल्यापासून आजपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. तसेच शेतीचा वीज पुरवठा बंद करणे हे अन्नसुरक्षा कायद्याचा भंग करणारी कृती आहे. त्यामुळे शेती वीज बिल वसुलीसाठी महावितरण कंपनीला विद्युत पुरवठा खंडित करता येत नाही. तसेच सहकार विभागाकडून कलम १०१ च्या जप्तीच्या कारवाया बरोबरच राष्ट्रीयकृत बँकेकडून दावा दाखल पूर्व नोटीसा शेती कर्जाबाबद सुरु आहे. शेतकऱ्यांची दोन्हाही सरकारने कर्जमाफी योजनेत फसवणूक केली असून अतिवृष्टीने खरीपात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना कायदेशीर नैसर्गिक आपत्ती अनुदान व पिक विमा मिळालेला नाही. त्यामुळे या सर्व शासनाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रति उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यामध्ये मोठा असंतोष निर्माण झालेला आहे तरी मे. प्रांतधिकारी यांनी ७/३/२०२३च्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घडवून शांततेच्या मार्गाने समन्वय साधावा अन्यथा होळीच्या मुहूर्तावर प्रांताकार्यालयावर शिमगा साजरा करण्यात येईल असा इशारा औताडे यांनी दिला. निवेदनावर युवराज जगताप, नारायण टेकाळे, योगेश मोरे, संदीप उघडे, गोरक्षनाथ लहारे, संजय शेलार आदीच्या सह्या आहेत.आपल्या मतदार संघातील आमदार,खासदार, सहकारी साखर कारखाण्याचे अध्यक्ष, जिल्हा बँकेचे संचालक ,पंचायत समिती सभापती, व सदस्य, बाजार समितीचे सदस्य कारखाना संचालक मंडळ या निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना याबाबत जाब विचारनेचे आव्हाहन शेतकरी संघटनेने केले आहे.
संपादक
